काठमाडौं, २ जेठ । बिहान ९ बजेदेखि प्रधान मन्त्री निवासमा बसेको ४ दलको बैठकले संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गरेको छ । सहमति अनुसार ११ प्रदेशमा राज्य पुनर्संरचना गरी देशलाई सङ्घीय स्वरुप दिइनेछ । यो सहमतिसँगै एमाले पनि सरकारमा सामेल हुने भएको छ ।
प्रदेशको नामको अन्तिम टुङ्गो सम्बन्धित प्रदेशको संसदले गर्नेछ । सीमा निर्धारण गर्न सङ्घीय सीमा आयोग गठन गर्ने सहमति दलबीच भएको छ । शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधान मन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गर्ने मिश्रित प्रणाली अपनाइने बैठकमा सहभागी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए ।
कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार राष्ट्रपतिलाई सरकार विघटन गर्ने अधिकार भने दिइने छैन। राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीमा के/के अधिकार रहने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्दैछ।
दलबीच भएको सहमतिअनुसार सङ्घीय व्यवस्थापिका ३ सय ७१ सदस्यीय हुनेछ । जसमा १ सय ७१ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिनेछन् । समानुपातिकतर्फ १ सय ४० जना निर्वाचित हुने पनि कङ्ग्रेस नेता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ६० सदस्यीय हुनेछ ।
दलबीचको बैठकमा सहभागी भए पनि ३ दलीय सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ । आफ्नो असहमति रहे पनि संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने मोर्चा नेता तथा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए ।
एमाले सरकारमा सहभागी हुने
संविधानका विषयमा सहमति भएसँगै एमाले सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली सरकारमा सहभागी हुनेछन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले भोलि बिहान साँढे ८ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको प्रधान मन्त्री निजी सचिवालयले जनाएको छ।
- नागरिक
नेपाली रुपैयाँ विनिमय