काठमाण्डौं, १० जेठ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध म्याद थप्ने सरकारको निर्णयमा अहिले केही प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । ‘हामीले पहिला पनि फैसलामै बोल्यौ’ रेग्मीले भन्नुभयो ‘यो पदमा बसेर प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन्, फेरि पनि अदालतमा आईपुग्यो भने फैसलाबाटै बोल्ने हो ।
सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद जेठ १४ पछि स्वतः विघटन हुने निर्णय सुनाएको ६ महिना नपुगेकै दिन सरकारले अन्ततः फैसला विरुद्ध तीन महिना म्याद थप गर्ने संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीससहित सर्वोच्चका वरिष्ठ ५ न्यायाधीशको विशेष इजलासले मंसिर ९ गते जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न र यदि नसके स्वतः संविधान विघटन हुने भएकाले जनमत वा अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्न सरकार र संसदको नाममा आदेश सुनाएको थियो । - नागरिक दैनिक
नेपाली रुपैयाँ विनिमय