लोकेन्द्र ओली, काठमाडौं, १० जेठ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले संविधान जारी गर्ने मुखैमा आएर फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्नु अराजकताको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुले सरकारले सर्वोच्च अदालतको घोर अपमान र सर्वोच्चको मानहानी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरुले १४ जेठमा संविधान जारी गर्नु नै सबभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताएका छन् । कानुनका जानकारहरुले फेरि तीन महिना म्याद थप गरिए नेपालमा विधिको शासनको अन्त्यको सुरुवात हुने तर्क दिएका छन् ।
सरकार आफैले सर्वोच्चको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नु घोर आपत्ति भएको भन्दै उनीहरुले तत्काल उक्त प्रस्तावना फिर्ता गर्न सरकारसँग आव्हान गरेका छन् । पछिल्लो पटक संविधानको १३ औं संशोधन गर्न भन्दै मंगलबार सरकारले फेरि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यो प्रस्तावले के संकेत गर्छ, विधिको दृष्टिकाणबाट उक्त प्रस्ताव उचित छ या छैन, संविधान जारी गर्न नसकेपछिको विकल्प के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा केन्दि्रत रही संवैधानिक कानुनका जानकारसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
प्रेमबहादुर खड्का, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
प्रस्तावना अत्यन्तै आपत्ति जनक छ । तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । यो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शैलीमा आएको जस्तो अराजकताको विषय छ । कुनै पनि हालतमा म्याद थप्नु हुँदैन । १४ जेठमा संविधान जारी गर्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो ।
सरकार र दलहरु संविधानमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत पार्नु पर्छ । समय हुँदाहुँदै संविधान जारी गर्ने कुरालाई छाडेर दलहरु राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ जान खोज्दैछन् । त्यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।
डा विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता
यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । सर्वोच्चको फैसलाको अपमान गर्दै सरकारले अराजकताको बाटो रोजेको छ । कल्पना नै गर्न नसकिने गरी उक्त प्रस्ताव आएको छ ।
यसले मुलुकलाई झन संकटतिर डोर्याउँने काम गरेको छ । सरकार र दलहरुसँग उत्तम विकल्प भनेकै १४ जेठमा संविधान जारी गर्ने हो ।
शेरबहादुर केसी, प्राध्यापक एवं कानुनका ज्ञाता
बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको अधिनायकवादीको शैली अपनाउदैछ । यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । सर्वोच्चले दिएको फैसलाको घोर रुपमा उल्लङ्घन गरेको छ । विधिको शासनको अन्त्य हुने संकेतको सुरुवात भएको छ ।
१४ जेठमा संविधान जारी गर्न नसके सरकारले तत्काल राजीनामा दिनु पर्थ्यो र नयाँ सहमति गरी संविधान जारी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने अवस्थामा बाबुराम आफै प्रधानमन्त्री रही फेरि म्याद थप गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
टीकाराम भट्टराई, कानुनविद्
अदालतको फैसला विपरीत उक्त प्रस्ताव आपत्तिजनक छ । सरकार आफैले सम्मान गरी फैसलाको कार्यान्वयन नगरेर अदालत र कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ ।
जसरी भए पनि १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके दलहरुबीच सहमति गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्छ जुन म्याद थप्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन । म्याद थप्ने प्रस्ताव घोर निन्दनीय छ । यो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ ।
डा.भीमार्जुन आचार्य, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता
विधिको शासन र लोकतन्त्रको ठाडो रुपमा उपहास भएको छ । असंवैधानिक र विधिको शासनको खिल्ली उडाउदै प्रस्ताव आएको छ । प्रस्ताव घोर निन्दनीय छ । सरकारले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
काम नै गर्न नसक्ने मृत संविधानसभाको म्याद थपेर कुनै काम छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ । यो विश्वका सामु नेपाल लज्जीत हुने गरी प्रस्ताव आएकोले कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव पारित हुनुहुँदैन । अन्य विकल्पहरु धेरै हुँदाहुँदै सरकार आफ्नो आयु लम्बाउन लागि परेको छ ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय