काठमाडौं, ३ जेठ । चार राजनीतिक शक्तिले गरेको ११ प्रदेशको सहमतिलाई आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले जातीय पहिचान नभएको भन्दै विरोध गर्ने भएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो मधेसी मोर्चा संलग्न सहमतिप्रति साँझ मधेसी मोर्चाकै असहमति आएको छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, वैद्य समूहले सहमतिलाई 'जातीय पहिचानसहितको संघीयता नल्याउने षड्यन्त्र' भनेका छन् ।
चार राजनीतिक शक्तिभित्र कै आदिवासी, जनजाति सभासदको 'ककस'ले सहमति अवैधानिक बाटोबाट आएको आरोप लगाएको छ ।' एकल जातीय पहिचान समाप्त पार्न षडयन्त्रका लागि चारो फाल्ने काम भएको छ, संविधानसभा बाहिर गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन,' आदिवासी जनजाति सभासद ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने ।
सहमति विरुद्ध कसरी जाने भन्ने ककसको बैठक बसेर टुंगो लगाउने गुरुङले बताए ।पहिचान पक्षमा एक भएका आदिवासी जनजाति र मधेसी मोर्चाबीचको एकता कायम राख्ने सहमति भएको छ । मधेसी मोर्चाको बैठकले ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग असहमति जनाउने निर्णय गरेको छ । 'राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भमा पहिचानको सवाललाई बिल्कुलै नकारेर तीन दलबाट ल्याइएको कथित ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग मोर्चा पूर्णः असहमत रहेको स्पष्ट गर्दछौं,' मोर्चाले भनेको छ ।
मोर्चाले पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्सरचनाका लागि सम्पूर्ण मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायलगायत संघीयता पक्षधर सम्पूर्ण पक्षलाई एकजुट हुन आहृवानसमेत गरेको छ । न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी कै आधारमा हुनुपर्ने, माथिल्लो सदनमा भूगोल र जनसंख्या कै आधारमा सदस्य हुनुपर्ने आन्तरिक निर्णय मोर्चाले गरेको छ ।
संविधानसभाको राज्य पुनर्सरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारित १४ प्रदेशभन्दा बाहिर गएर हुने सहमति मान्य नहुने अडान मोर्चाले राख्ने निर्णय भएको लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ककस र मधेसी मोर्चाले पहिचानबिनाको संघीयतामा सहमति गर्न खोजेको भनी पाँच दिनअघि संविधानसभामा मतदानको माग गर्दै संयुक्त हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय