काठमाडौं, १५ जेठ । पूर्वनिर्धारित कार्यकाललाई दोब्बर बनाउादा पनि संविधानसभाले आफ्नो मूल जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नुमा दोषी को को हुन् ? भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ । नेपाली जनताले लगातार ६३ वर्षसम्म गरेको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति हदैसम्म हेलचेक्र्याई गरिएपछि यो विश्लेषण सुरु भएको हो ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने अनेक आशंकाका बाबजुद २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न हुंदा मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन गराउने मूल जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी नतिजा भने आशातीत ल्याउन सकेन । मुलुकमा अहिलेसम्म सम्पन्न लगभग सबै आमनिर्वाचनमा कहिले दुई तिहाइ तथा कहिले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेस संविधानसभा निर्वाचनमा भने निराशाजनक परिणामसहित दोस्रो पार्टीका रूपमा तल झरेको थियो ।पहिलो आमनिर्वाचनमा ७२ प्रतिशत, दोस्रोमा ५२ प्रतिशत, तेस्रोमा ४७ प्रतिशत र चौथो आमनिर्वाचनमा ५१ प्रतिशत सिट हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ केवल १५ प्रतिशत मात्रै सिट हासिल गर्यो । जबकि नेकपा माओवादी ५० प्रतिशत सिट हासिल गरी पहिलो पार्टीका रूपमा दर्ज भयो । संविधानसभा आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा असफल हुनुमा यही चुनावी परिणाम पहिलो कारण रहेको विश्लेषण धेरैको छ । यो परिणामले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका मात्रै खुम्च्याएन, कांग्रेस पार्टी पंक्तिमा निराशा उत्पन्न भयो ।
पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुन सकेन । एकाएक पहिलो पार्टीका रूपमा प्राप्त गहन भूमिका माओवादीका लागि बोकाको मुखमा कुभिण्डो सावित हुन पुग्यो । मूल जिम्मेवारी पूरा गर्दै अन्य पार्टीलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नेभन्दा पनि आफू विजेता र अरुलाई पराजित ठहर गर्दै माओवादीका नेताहरू टुडिखेलबाट कुर्लिए ।
संविधानसभा निर्वाचन नयाँ संविधान निर्माणका लागि भएको हो भन्ने वास्तविकतालाई चटक्कै बिर्संदै माओवादीले सत्ताको नेतृत्वका लागि विदेशीसमेत गुहार्न थाल्यो । भारतका नेताहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्काल सत्ता छाड्न र माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आह्वान गरे । जबकि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै सरकार गठन हुनसक्ने प्रावधान थियो । भारतीय नेताहरूको चर्को दबाब र जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी अडानका कारण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विभाजित भयो ।
अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सट्टा बहुमतीय प्रक्रियाबाट पनि सरकार गठन गर्न सकिने प्रावधान राखियो । सत्ताका लागि गरिएको अन्तरिम संविधानको उक्त संशोधन नै संविधानसभा मूल जिम्मेवारीमा असफल हुनुको दोस्रो कारण थियो । जसमा नेकपा माओवादी र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका केही नेताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । अन्तरिम संविधानमा गरिएको यो संशोधनपछि संविधान सभारूपी संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित भयो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित निकायले दुई तिहाइ बहुमतद्वारा निर्णय गर्नुपर्ने संविधान निर्माण जस्तो जटिल काम सम्पन्न गर्न नसक्नु स्वभाविकै थियो ।
एकातिर संविधानसभाका सदस्यहरू आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन लालायित देखिए भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा पनि संविधान बन्नभन्दा नबन्दा नै आफ्नो हित हुने ठम्याइ रह्यो । चुनावी परिणामले उत्साहित भएको माओवादी जनवादी शासन व्यवस्थाका लागि प्रयत्नशील रहनु संविधानसभा समयमा संविधान ल्याउन असफल हुनुको तेस्रो कारण हो ।
नेकपा एमाले र मधेसवादीको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारसँग स्पष्ट रूपमा दुई तिहाइ बहुमत थियो । दुई तिहाइ भनेको संविधान जारी गर्न पर्याप्त बहुमत हो । तर दुई तिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तयार भएनन् । बरु दुई तिहाइको दम्भ देखाउंदै कहिले पशुपति मन्दिरको पुजारी फेर्ने, कहिले प्रधानसेनापति फेर्ने हर्कतमा लागे । उनको यो हर्कत राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण अझै बिथोल्दै जनवादी संविधान ल्याउनका लागि हो भन्ने ठम्याइमा अन्य दल पुगे ।
प्रधानसेनापति प्रकरणपछि सत्तामा सहभागी अन्य दलहरूले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नासाथ राजीनामा दिन उनी बाध्य भए । तर उनी राजीनामा दिएर चुप बसेनन् । संसद् घेराउ गरी अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न अवरोध पुर्याउने र सडक कब्जा गरी जनजीवन अस्तव्यस्त गर्न प्रचण्ड तल्लीन रहे । मुलुक एक प्रकारले युद्धको जस्तो अवस्थामा पुग्यो । राजस्व तथा भन्सार कार्यालयमा वाईसीएल तैनाथ गर्ने, विकास निर्माण र ठेक्कापट्टा एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने रणनीतिलाई माओवादीले थप तीव्रता दिनु भनेको सत्ता कब्जाकै प्रयास हो भन्ने कुरा अन्य दलहरूले बुझ्नु स्वभाविकै थियो ।
एक मधेस एक प्रदेशको जगमा खडा भएको मधेसवादी दलहरू संविधान सभामा चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुलाई संविधानसभा असफल हुनुको चौथो कारणका रूपमा लिइएको छ । राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबाट पृथक रही क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक नारा बोकेको शक्तिको उपस्थिति संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसरह देखियो । नारा साम्प्रदायिक लगाउने र सत्तामा जानका लागि जुनसुकै सम्झौता एवं हर्कत गर्न पछि नपर्ने मधेसवादी दलका नेता संविधानसभामा हाबी भए। संविधान निर्माण उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै थिएन । सत्ता नै एक मात्र प्राथमिकता थियो । मधेसवादी दलहरूले जसलाई समर्थन गर्छन्, उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने खालको गणित संविधानसभामा देखापर्नु नै संविधानसभा मूल जिम्मेवारीमा असफल हुनुको कारण थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि सबै पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्द्वन्द्व संविधानसभा असफल हुनुको पाँचौं कारण थियो । यस अवधिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको फुटाउ र राज गर भन्ने रणनीति निकै चर्को र उत्ताउलो रूपमा प्रकट भयो । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै उनले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रलोभन दिएर कांग्रेस र एमालेको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरे । संगसंगै एमालेभित्र माधव नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच बोलचाल बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न उनी सफल भए । यसैगरी, मधेसवादी दलहरूभित्र पनि ठूलै बिग्रह भयो । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सुशील कोइरालादेखि सुजाता कोइराला र रामचन्द्र पौडेलदेखि शेरबहादुर देउवासम्मका घरमा प्रधानमन्त्री पदको कोसेली बोक्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं प्रस्तुत भए ।
संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा मुलुकमा चारवटा सरकार गठन भए । पहिलो दल माओवादी र दोस्रो दल नेकपा एमालेले दुई/दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरे । दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई घेराबन्दीमा पार्दै भूमिकाहीन बनाइयो । नेपाली कांग्रेसलाई भूमिकाहीन बनाउन सके मात्र आफूले भने जस्तो संविधान बन्ने कुरामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ढुक्क थिए । यही अनुसार उनले रणनीति बनाउंदै गए । उनको यो रणनीति बुझ्नुको सट्टा नेपाली कांग्रेस पनि त्यही रणनीतिभित्र फस्दै गयो । प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार स्वयं प्रचण्डकै कारण, त्यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार र झलनाथ नेतृत्वको सरकार एमालेकै कारण ढलेपछि मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुने र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्न पाउने वातावरण बन्दै गयो । तर यो वातावरणलाई नेपाली कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सकेन । आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने ? भन्ने निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेस असफल भयो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको निर्णय विपरीत सभापति कोइरालाले राष्ट्रिय सरकार गठन हुने भए शेरबहादुर देउवा र बहुमतको सरकार गठन हुने भए रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने घोषणा गरे । झट्ट सुन्दा उनको यो घोषणा ज्यादै हाँस्यास्पद लागे पनि नेपाली कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने ग्राइन्ड डिजाइनअन्तर्गत सभापतिको मुखबाट यो घोषणा गराइएको थियो । यो घोषणापछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावनामा पूर्ण विराम लाग्यो । स्वयं पौडेल नै राष्ट्रिय सहमति बिथोल्न अन्य दलका नेताहरूको घरदैलो अभियानमा जुटे । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने यो मौका नेपाली कांग्रेसले नचुकाएको भए संविधानसभा असफल हुने अवस्था टर्न पनि सक्थ्यो ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेपछि माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतीय बन्दा यो सरकार केही हदसम्म सफल भयो । तर एकाएक माओवादीभित्र अन्तर्द्वन्द्व पैदा भयो । अन्य पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना गर्ने रणनीतिकार प्रचण्ड आफैं अन्तर्द्वन्द्वको सिकार बने । माओवादीभित्र देखिएको यो अन्तर्द्वन्द्व संविधानसभा असफल हुनुको छैटौं, तर सबैभन्दा मुख्य कारण हो । माओवादीमा देखिएको यो अन्तर्द्वन्द्वपछि वैद्य समूह अग्राधिकारसहितको जातिय राज्यका पक्षमा देखियो । वैद्यहरूको यो अभियानलाई समर्थन नगर्दा आफू पार्टीभित्रै समाप्त हुने समर्थन गर्दा नयाँ संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरामा प्रचण्ड प्रस्ट थिए ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय