काठमाडौं, २१ जेठ । 'एटिएम'को प्रोमोले फिल्म उद्योगकै घोर अपमान र बेइज्ज्त गरेको ठहर नेपाल चलचित्र निर्माता संघले गरेको छ । संघले सो फिल्मका निर्माता एवं संघका साधारण सदस्य दिनेश थापाको नाममा शुक्रबार काटेको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ - 'उपरोक्त विषयमा तपाईंको कम्पनीको ब्यानरमा निर्मित फिल्म 'एटिएम'को प्रोमो/ट्रेलर/तस्बिर केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भइरहेकोमा त्यसमा संलग्न श्रव्य/दृश्यप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त प्रसारण सामग्रीमा संलग्न प्रस्तुतिको आधारमा समग्र नेपाली चलचित्र उद्योग र यससँग संलग्न कर्मीहरुकै घोर अपमान र बेइज्जती भएको सन्दर्भमा आजको मितिले ४८ घन्टाभित्र (आइतबारसम्म) तपाईंको सो चलचित्र किन रोक नलगाउने भन्नेबारे स्वयं उपस्थित भई लिखित चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण दिन हुन यो पत्र लेखिएको छ ।'
धेरैले 'अश्लीलता'को आरोप लगाएको फिल्मको प्रदर्शनमै रोक लगाउनु पर्ने ब्यहोराको संघको पत्रबारे फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बा र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेको प्रतिक्रिया यस्तो छ :
'निषेध होइन व्यवस्थित गर्नुपर्छ' : नवीन सुब्बा, फिल्म निर्देशक
फिल्ममा यस्ता समस्या आउँछन्। संसारले भोगेको यस्तो समस्या नेपालमा पनि देखिन थालेको हो । फिल्ममा जे भइरहेको छ, त्यो सही होइन । तर, त्यसो भन्दैमा संघलाई फिल्ममाथि रोक लगाउने अधिकार पनि छैन ।
निर्माता संघले आचार संहिता बनाएको छ भने त्यसभित्र यो फिल्म परेको छ कि छैन हेर्ने हो । उल्लंघन गरेको ठहर भए कारवाही गर्नु उचित हुन्छ, त्यो पनि आफ्नो सदस्यको हकमा मात्र ।
फिल्मकर्मीले स्वतन्त्रताको गलत प्रयोग गरे । नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक विधि भएन । निर्माता संघ जस्तो अमुक संस्थालाई फिल्म निषेध गर्ने अधिकार छैन । राज्यले निश्चित हल छुट्याएर, वयस्कका लागि मात्र देखाउने व्यवस्था गर्न सक्छ । संसारभर यस्तै नियम बढी प्रचलनमा छ ।
नेपालमा पनि रोक्नेभन्दा व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक देख्छु । असल र खराब फिल्म बनाउने बीचमा द्वन्द्व सधैं हुन्छ । समाजलाई नै अराजकतातर्फ लैजाने काम गर्नेलाई औंला त ठड्याउनै पर्छ । तर, सही र गलत छुट्याउने काम दर्शकको चेतनामा भर पर्छ ।
'निर्माता संघले दायरा नाघ्नु हुँदैन' : शिव गाउँले, अध्यक्ष - नेपाल पत्रकार महासंघ
फिल्मको अन्तर्वस्तुको कानुनी, समाजिक र नैतिक रुपमा समेत जिम्मेवारी निर्मातामा रहन्छ । त्यो श्लील वा अश्लील के छ, हेर्ने वैधानिक निकायहरु छन् । निर्माता संघ जस्तो एउटा व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो सीमा र दायरा बुझ्नु पर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यम भएका कारण आफ्नो फिल्मको विषय र प्रस्तुतिको अन्तिम जिम्मेवारी निर्माताले लिनुपर्छ ।
व्यावसायिक दायरा नाघेर फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्ने तहमा हस्तक्षेप गर्नु हास्यास्पद हो । यसो हुँदा संघ पनि विावादमा पर्छ र स्वतन्त्रता संस्थामा सीमित हुन्छ । संघले किन रोक्ने? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति समाजप्रति उत्तरदायी भएन, कानुनी, नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी पूरा भएको छैन भने कारवाही गर्ने एजेन्सीहरु छन् । - नागरिक


















