काठमाडौ, १९ जेष्ठ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार आफैँ सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई लिखित बयान पेस गरेका छन् ।
अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणाबाट नै सर्वोच्च अदालतको गत मङ्सिर ९ गतेको फैसला कार्यान्वयन भएको छ भन्दै लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।
आफूबाट सर्वोच्च अदातलको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै अवञ्छित क्रियाकलाप नभएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मङ्सिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा आफूविरुद्ध दायर भएको अपहेलना मुद्दा औचित्यहीन भएकाले सो मुद्दा खारेज गर्न पनि माग गरे ।
यसैगरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले लिखित बयानमा यही जेठ १४ गते संविधानसभा स्वत विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानको १३ औँ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि स्वतः निस्क्रिय भइसकेकाले अदालतको अपहेलना भयो भनी प्रश्न खडा गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट ६० वर्ष अघिदेखिको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहनालाई सफल बनाउने कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सदनमा उक्त संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको हो भन्दै उनले अदालतको अपहेलना गर्ने मनसाय आफूले नराखेकाले विपक्षीको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
अदालतको आदेशको अपहेलना हुने गरी संविधानको तेह्रो संशोधन सदनमा पेस गरेको भन्दै उहाँहरूविरुद्ध यही जेठ १० गते अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सो निवेदनमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गर्ने प्रधानमन्त्री डा भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री सिटौलालाई स्वयम् सात दिनभित्र हाजिर भई बयान दिन आउन आदेश जारी गरेका थिए ।
सो इजलासले यस अदालतको गत मङ्सिर ९ गतेको निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो ? सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो होइन ? सो गरेवापत विपक्षीहरूलाई उक्त कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो होइन ? सबै व्यहोरा र प्रमाणसहित लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गर्न आदेश गरेको थियो । - रासस
नेपाली रुपैयाँ विनिमय