काठमाण्डौं, ३ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा केशव स्थापितले नै वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा गैरकानुनी रूपमा बीस वर्षका लागि सुकुम्बासी बस्ती राखेको खुलेको छ ।
स्थापितले लुमन्ती नामको गैरसरकारी संस्थाले आवास सहयोग गर्ने गरी नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज र नेपाल महिला एकता समाजसित यस्तो सम्झौता गरेका हुन् । स्थापित काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणका आयुक्त नियुक्त भएका छन् ।
सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट स्थापित र लुमन्तीकी निर्देशक लजना मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् । लुमन्ती अन्तर्गत रहेर काम गर्ने गरी नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुकमबहादुर लामा र नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष सुनीता लामाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयुक्त नियुक्त स्थापित यसबारे अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । ‘पछाडि फर्कने काम नगरौं, खालि नकारात्मक कुरामात्र भयो,’ उनले भने ।स्थापित मेयर रहेका बेला महानगरमा कार्यकारी रहेका सूर्यप्रसाद सिलवालले महानगरअन्तर्गत नै गठन भएको सहरी योजना आयोग शाखाले लुमन्ती लगायतका महानगरका साझेदार गैरसरकारी संस्थाको संयोजन गर्ने काम गर्थ्यो । सम्झौतापत्रमा ‘समिति’ बनाउने भने पनि त्यसको प्रकृति स्पष्ट छैन । ‘काम गर्दा हामीलाई जानकारी हुँदैनथ्यो, मलाई चासो पनि थिएन,’ उनले भने ।
महानगर स्रोतका अनुसार स्थापितले नदी किनारमा सुकुम्बासी राख्न लुमन्तीसित सम्झौता गरेका हुन् । ‘नदी किनार लगायत काठमाडौं क्षेत्र सुन्दर र हराभरा बनाउनुपर्ने महानगरका निर्वाचित प्रमुखले नै नदी किनारमा बस्ती राख्ने गैरकानुनी सम्झौता गरे,’ स्रोतले भन्यो । सम्झौतापत्रमा ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई महानगरको वडा नं १३, १५ र १९ मा नदी किनार दायाँ-बायाँ रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई यथास्थानमा स्थायी घरबासको व्यवस्था महानगरले गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।
महानगरले वर्तमान वा भविष्यमा गरिने योजनाका लागि अव्यवस्थित बस्ती प्रभावित हुने अवस्था सृजना भए चारै पक्षको सहमतिमा मात्रै बस्ती उठाउनुपर्ने सहमति गरेको छ । बलजफ्ती हटाउन, सार्न, भत्काउन, नपाउने कुरा सम्झौतामा छ । लुमन्तीकी निर्देशक लजना मानन्धरले महानगरले आफ्नो सहमतिविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको बताइन् । महानगरका प्रतिनिधिलाई सहमतिबेगर किन हटाएको भन्दा अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिलाई देखाएर पन्छिने गरेको उनले जनाइन् । वाग्मती विकास समितिकै अगुवाइमा थापाथलीस्थित यूएन पार्क अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्वासी बस्ती एक साताअघि सुरक्षाकर्मी लगाएर हटाएको थियो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती राखेर महानगरले समस्या निम्त्याएको बताए । अन्य ठाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि पन्ध्रदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अब पन्ध्र दिनभित्र शंखमूल, थापाथली लगायतका क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हट्नेछन्,’ उनले भने ।
राहत बुझ्दै सुकुम्बासी
सहरी विकास आयोजना काठमाडौंबाट यूएनपार्कबाट विस्थापित गरिएका ३९ सुकुम्बासी परिवारले तीन महिनाको एक मुष्ठ पन्ध्र हजार रुपैयाँ घरभाडा बुझेका छन् । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई अल्पकालीन राहतस्वरूप पन्ध्र हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । सहरी विकास आयोजना काठमाडौंका अनुसार सोमबार १५ र मंगलबार २४ परिवारले एकमुष्ठ रकम बुझेका हुन् । सहरी विकासका अनुसार सुकुम्बासीले राहत बुझ्ने क्रम बढेको छ ।
- कान्तिपुर दैनिक
नेपाली रुपैयाँ विनिमय