काठमाण्डौं, २० जेठ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभासद्हरुलाई वितरण गर्न लगाएको बोनस भत्तामा रोक्न आदेश दिनु अघिनै साढे ४ सय जनाले भत्ता बुझिसकेका छन् । बिहीबार नै ४ सय ५० जना जतिले रकम लिएको र अब १ सय ५० जना मात्र बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
निवर्तमान सभासद्लाई घर फिर्ता भएवापत दिँदै गरिएको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको आदेशपछि रोकिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि शुक्रबारदेखि भने रकम बाँड्न रोक लगाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अख्तियारले विहीबार कुन ऐन र कानुनका आधारमा रकम दिएको हो त्यसको जवाफ दिन भनी संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । संसद् सचिवालयले संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धि ऐन, २०५२ को अधिकार प्रयोग गरी बाँडिएको दाबी गरे पनि अख्तियारले भने ऐनमा संविधानसभाका सदस्यहरुलाई रकम बाँड्ने उल्लेख नभएको जनाएको छ ।
‘मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट रकम बाँडिएको देखिएको छ, मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको अवस्था छ, त्यसबारे स्पष्ट रुपमा अध्ययन गरेपछिमात्र निर्णय लिईने छ ।’ अख्तियारका जिम्मेवार एक अधिकारीले भनेका छन् । - राजधानी दैनिक
नेपाली रुपैयाँ विनिमय